PM Swamitva Yojana:- भारत में ग्रामीणों को सशक्त बनाने तथा वित्तीय स्थिरता लाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा पीएम स्वामित्व योजना को शुरू किया गया है। इस योजना के माध्यम से देश के गांव गांव में ड्रोन की मदद से मैपिंग का काम चल रहा है। जिसके माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को जमीन का मालिकाना हक दिलाने के लिए साल 2021 में शुरू किया गया था। पंचायती राज मंत्रालय भारत सरकार राज्य के राजस्व विभाग और भारतीय सर्वेक्षण विभाग के सहयोग से ड्रोन सर्वेक्षण तकनीक का उपयोग करते हुए ग्रामीण आबादी के आवासीय अधिकार अभिलेख तैयार करना है ताकि प्रत्येक ग्रामीण जमीन मालिक को मालिकाना दस्तावेज देकर देश के गांव की आर्थिक प्रगति को सक्षम बनाया जा सके।
आज हम आपको इस आर्टिकल के माध्यम से PM Swamitva Yojana से संबंधित जानकारी उपलब्ध कराएंगे साथ ही आपको बताएंगे कि भारतीय ग्रामीणों को उनकी स्वामित्व का रिकॉर्ड और स्वामित्व प्रमाण पत्र कैसे मिलेगा? पीएम स्वामित्व योजना से जुड़ी संपूर्ण जानकारी के लिए आपको यह आर्टिकल विस्तार पूर्वक अंत तक पढ़ना होगा।
PM Swamitva Yojana
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 24 अप्रैल 2020 को देश में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में पीएम स्वामित्व योजना को शुरू किया गया। इस योजना के तहत ग्रामीण मैप के माध्यम से ग्रामीणों को स्वामित्व प्रमाण पत्र प्रदान करने के लिए उनकी जमीन का सीमांकन करने के लिए ड्रोन सर्वेक्षण तकनीक का उपयोग किया जाता है। PM Swamitva Yojana के तहत ग्रामीण आवासीय भूमि को ड्रोन के माध्यम से मापा जाएगा। इसके बाद राज्य सरकार द्वारा प्रॉपर्टी के मालिकों के नाम जमीन का प्रॉपर्टी कार्ड जारी किया जाएगा। इसके लिए भूमि मालिक को पीएम स्वामित्व योजना के तहत अपना ऑनलाइन पंजीकरण फॉर्म जमा करना होगा।
केंद्र सरकार द्वारा इस योजना के माध्यम से 4 वर्षों में चरणबद्ध तरीके से 6.62 लाख गांवों को कवर करने हेतु लक्ष्य निर्धारित किया गया है। ताकि भारत की ग्रामीण आबादी को प्रॉपर्टी कार्ड जारी करके संपत्ति का अधिकार दिया जा सके। इस योजना के माध्यम से ग्रामीण नागरिकों को संपत्ति का स्वामित्व प्राप्त करने के साथ-साथ बैंकों में वित्तीय संस्थानों से अपनी संपत्ति पर लोन पाने की सुविधा दी आसानी से मिल सकेगी।
पीएम स्वामित्व योजना 2025 के बारे में जानकारी
| योजना का नाम | PM Swamitva Yojana |
| शुरू की गई | प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा |
| संबंधित मंत्रालय | केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय |
| लाभार्थी | देश के ग्रामीण नागरिक |
| उद्देश्य | विषम परिस्थितियों में लोन की उपलब्धता सुनिश्चित करना |
| आधिकारिक वेबसाइट | https://svamitva.nic.in/svamitva/ |
PM Swamitva Yojana का उद्देश्य
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा पीएम स्वामित्व योजना को शुरू करने के निम्नलिखित उद्देश्य है।
- स्पष्ट, प्रभावी और सटीक भूमि रिकॉर्ड बनाकर कुशल ग्रामीण नियोजन करना।
- बैंक से लोन प्राप्त करने के लिए संपत्ति कार्ड प्रदान करना।
- संपत्ति संबंधी विवादों में कमी लाने में सहायता करना।
- संपत्ति कर के निर्धारण में ग्राम पंचायत में सहायता करना।
- संपत्ति के अधिकारियों को प्रॉपर्टी टैक्स के निर्धारण का एक तरीका और बेहतर सुविधाओं व रहने की स्थिति हेतु ग्रामीण क्षेत्र की योजना बनाने में सहायता करना।
- मानचित्र और स्थानीय सेवाओं के लिए केंद्रों का राष्ट्रीय व्यापी नेटवर्क स्थापित करना।
पीएम स्वामित्व योजना के स्टेकहोल्डर्स
- संपत्ति का मालिक
- ग्राम पंचायत
- पंचायती राज मंत्रालय
- सर्वे ऑफ़ इंडिया
- भौगोलिक सूचना प्रणाली (GIS)
- राज्य के राजस्व विभाग
- राज्यों के पंचायती राज विभाग
- स्थानीय जिला प्रशासन
- राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केन्द्र (NIC)
पीएम स्वामित्व योजना से पंचायतों को लाभ
PM Swamitva Yojana ग्राम पंचायतों को निम्नलिखित लाभ होगा।
- इस योजना के माध्यम से संपत्ति कर के दायरे में आना और ग्राम पंचायतों द्वारा कर संग्रह करना संभव होगा।
- ग्राम पंचायत ग्रामीण नागरिकों को इस कर से प्राप्त आय के माध्यम से बेहतर सुविधा दे सकेगी।
- ग्राम पंचायत के पास गांव का सुविधाजनक मानचित्र का रिकॉर्ड ड्रोन की सहायता से उपलब्ध होगा।
- उपलब्ध रिकॉर्ड का उपयोग भवन निर्माण हेतु परमिट जारी करने में, अवैध कब्जा समाप्त करने आदि के लिए किया जा सकेगा।
PM Swamitva Yojana से नागरिकों को लाभ
- स्वामित्व योजना के माध्यम से संपत्ति के मालिक को मालिकाना हक प्राप्त होगा।
- संपत्ति के मालिक अपनी संपत्ति का उपयोग कर आवश्यकता पड़ने पर भारी ऋण लेने में सक्षम होंगे।
- जमीन के बंटवारे से संबंधित विवाद में इस योजना के माध्यम से कमी आएगी।
- इस योजना के माध्यम से ग्रामीणों को उनकी प्रॉपर्टी के पेजेंशन का रिकॉर्ड और स्वामित्व प्रमाण पत्र मिलेगा।
- यह ग्रामीणों को सशक्त बनाने तथा वित्तीय स्थिरता लाने में सहयोग करेगी।
- ग्रामीण नागरिक आसानी से आवासीय क्षेत्र का रिकॉर्ड पंचायत को प्रदान कर सकेंगे।
- ड्रोन की सहायता से संपत्ति के स्पष्ट आकलन एवं स्वामित्व का निर्धारण होने से उनके मूल्य में वृद्धि होगी।
- इस योजना के माध्यम से किसान या ग्रामीण अपनी संपत्ति को आसानी से बेच सकता है।
पीएम स्वामित्व योजना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने की प्रक्रिया
- सबसे पहले आपको पंचायती राज मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- इसके बाद आपके सामने वेबसाइट का होम पेज खुल जाएगा।
- वेबसाइट के होम पेज पर आपको New User Registration के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
- क्लिक करते ही आपके सामने रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल जाएगा।
- अब आपको इस फॉर्म में अपना नाम, पता, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी तथा जमीन संबंधी विवरण सहित मूल जानकारी दर्ज करनी होगी।
- सभी जानकारी दर्ज करने के बाद आपको आवेदन फॉर्म जमा करें के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
- क्लिक करते ही आपको आवेदन संख्या के साथ रसीद प्राप्त होगी। जिसे आपको अपने पास सुरक्षित रखना होगा।
- इस प्रकार आप पीएम स्वामित्व योजना के अंतर्गत आवेदन कर सकते हैं।
PM Swamitva Yojana के अंतर्गत जमीन पहचान की प्रक्रिया
पीएम फॉर्म की योजना के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपकी भूमि को ड्रोन के माध्यम से मापा जाएगा। जो कि गांव की सीमा के भीतर आने वाली प्रत्येक प्रॉपर्टी का डिजिटल नक्शा तैयार करेगा। यह सर्वे ग्राम पंचायत राज्य सभा अधिकारी प्रॉपर्टी मालिकों और एक पुलिस टीम की उपस्थिति में किया जा रहा है। किसी भी विभाग के मामले में सर्वाधिक 15 से 40 दिनों के भीतर समस्या विभाग की सूचना दी जानी चाहिए कोई विवाद न होने पर राज्य सरकार प्रॉपर्टी के मालिकों के नाम जमीन का प्रॉपर्टी कार्ड बनाकर जारी करेगी।
स्वामित्व योजना का संपत्ति कार्ड कैसे डाउनलोड करें?
स्वामित्व योजना का संपत्ति कार्ड केवल वही भू स्वामी डाउनलोड कर सकते हैं जिनके मोबाइल पर भारत सरकार द्वारा मैसेज से एक लिंक प्राप्त हुआ होगा। स्वामित्व कार्ड को एक एसएमएस लिंक के माध्यम से डाउनलोड किया जा सकता है। जिनके फोन में ये लिंक आएगा केवल वही अपना संपत्ति कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने की प्रक्रिया नीचे दी गई है जो कि कुछ इस प्रकार है।
- सबसे पहले आपको अपने मोबाइल के इनबॉक्स में जाकर केंद्र सरकार द्वारा प्राप्त मैसेज के लिंक को खोजना होगा।
- इसके बाद आपको मैसेज में दिए हुए लिंक पर क्लिक करना होगा।
- लिंक पर क्लिक करते ही आपको अपना नाम, पता और अपनी संपत्ति का विवरण दिखाई देगा और उसके नीचे प्रॉपर्टी कार्ड डाउनलोड का ऑप्शन मिलेगा।
- आपको डाउनलोड के ऑप्शन पर क्लिक कर अपना संपत्ति कार्ड डाउनलोड करना होगा।
- वर्तमान में भारत सरकार की ओर से इस योजना के तहत जमीन मालिकों को एक एसएमएस भेजा जा रहा है लेकिन कुछ समय बाद राज्य सरकारी स्वयं ही भूमि मालिकों के घर जाकर संपत्ति कार्ड जारी करेगी।
FAQs
पीएम स्वामित्व योजना का पूरा नाम क्या है?
पीएम स्वामित्व योजना का पूरा नाम प्रधानमंत्री सर्वे ऑफ विलेज एंड मैपिंग विद प्रोवाइड टेक्नोलॉजी इन विलेज एरियाज है।
PM Swamitva Yojana को किस मंत्रालय द्वारा लागू किया गया है?
PM Swamitva Yojana को पंचायती राज मंत्रालय द्वारा लागू किया गया है।
पीएम स्वामित्व योजना को कब तक पूरा किया जा सकेगा?
पीएम स्वामित्व योजना को वित्तीय वर्ष 2024-25 के अंत तक पूरा होने की उम्मीद है।
